पोलीस बंदोबस्तात महसूल विभागाची कार्यवाही; सार्वजनिक रस्त्यावरच करण्यात आले फिक्स पॉईंट 

माळशिरस तालुक्यात जांभूड, विठ्ठलवाडी, माळखांबी परिसरात शक्तीपीठ महामार्गाच्या ड्रोन सर्वेक्षणासाठी फिक्स पॉईंटची उभारणी

पोलीस बंदोबस्तात महसूल विभागाची कार्यवाही; सार्वजनिक रस्त्यावरच करण्यात आले फिक्स पॉईंट  !

श्रीपूर : नागपूर ते गोवा या बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर माळशिरस तालुक्यातील जांभूड, विठ्ठलवाडी आणि माळखांबी परिसरात बुधवारी (दि. ४ जून) ड्रोन सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या फिक्स पॉईंटची उभारणी पोलीस बंदोबस्तात करण्यात आली.

शक्तीपीठ महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात बागायती जमिनी बाधित होणार असल्याने शेतकरी वर्गातून या प्रकल्पास तीव्र विरोध होत आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी अद्याप कोणतेही ठोस पुनर्वसन अथवा भरपाई धोरण जाहीर केले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असून अनेक ठिकाणी सर्वेक्षणाला विरोध होत असल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी दिशादर्शक म्हणून फिक्स पॉईंटची आवश्यकता असल्याने महसूल विभागातील विविध जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि पोलीस पथक माळखांबी परिसरात दाखल झाले होते. निंबाळकर वस्ती, माळखांबी येथे सार्वजनिक रस्त्यावर फिक्स पॉईंटची उभारणी करण्यात आली.

यावेळी बाधित शेतकरी संभाजी निंबाळकर, लालासो गुळूमकर, नारायण निंबाळकर, सुरेश निंबाळकर यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. फिक्स पॉईंटबाबत शेतकऱ्यांनी विचारणा केल्यानंतर पोलिसांनी हा पॉईंट शेतजमिनीत नसून सार्वजनिक रस्त्यावर घेतला जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे उपस्थित शेतकरी शांततेने सुरू असलेली कार्यवाही पाहत होते.

शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी विठ्ठलवाडी, माळखांबी, पालखी महामार्ग परिसर, जांभूड येथील नायकुडे वस्ती तसेच बोडके वस्ती आदी ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षणाची प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

—————————————

“शक्तीपीठ महामार्गामुळे आमची बागायती शेती, घरे आणि ऊस पिकांची जमीन बाधित होणार आहे. अनेक शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. सरकारने पोलीस बंदोबस्ताच्या जोरावर शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये. आम्ही लोकशाही मार्गाने न्याय मागणार असून या महामार्गाला आमचा विरोध कायम राहील.”

— संभाजी निंबाळकर, बाधित शेतकरी, माळखांबी

—————————————

“पुरंदर विमानतळासाठी ज्या पद्धतीने विशेष भरपाई धोरण जाहीर करण्यात आले, त्याच धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांसाठीही एकरकमी आर्थिक धोरण जाहीर करावे. अन्यथा अनेक शेतकरी बेघर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमचा या महामार्गाला विरोध राहणार आहे.”

— संजय शेळके, बाधित शेतकरी, विठ्ठलवाडी

—————————————

“शक्तीपीठ महामार्गाचे सर्वेक्षण सुरू असून ड्रोनच्या सहाय्याने अचूक मोजणी करण्यासाठी फिक्स पॉईंटची आवश्यकता असते. सध्या त्या अनुषंगाने प्राथमिक काम सुरू आहे.”

— विक्रमसिंह ठाकूर, ज्युनिअर इंजिनिअर, पुणे