२५ हजार नागरिकांची ‘घरकुल दिंडी’ २ ऑक्टोबरला मंत्रालयावर धडकणार

२५ हजार नागरिकांची ‘घरकुल दिंडी’ २ ऑक्टोबरला मंत्रालयावर धडकणार

पायाभूत सुविधा, बीजभांडवल, विडी कामगारांचे प्रश्न आणि सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्यातील ८० एमएलडी गळती-चोरीविरोधात माकपाचा एल्गार

सोलापूर, दि. ९ : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने सोलापूरातील घरकुल लाभार्थ्यांना पायाभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, रे नगर गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी बीजभांडवल मंजूर करणे, विडी कामगारांना किमान वेतन, रोख मजुरी व पेन्शन, यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा तसेच सोलापूर शहरातील अनियमित, दूषित आणि गळतीमुळे बाधित पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांवर २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सोलापूर ते मुंबई अशी २५ हजार नागरिकांची ‘घरकुल दिंडी’ मंत्रालयावर धडकणार असल्याची घोषणा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली.

दत्तनगर येथील पक्ष कार्यालयात बुधवारी झालेल्या पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी पक्षाचे राज्य समिती सदस्य कॉ. ॲड.अनिल वासम होते. यावेळी कॉ. नसीमा शेख, कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, कॉ. व्यंकटेश कोंगारी, कॉ. रंगप्पा मरेड्डी, कॉ. एम. हनीफ सातखेड, कॉ. सुनंदा बल्ला, कॉ. शेवंताताई देशमुख यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कॉ. आडम मास्तर यांनी सांगितले की, सोलापूर शहराची लोकसंख्या सुमारे १२ लाख असून प्रति व्यक्ती १३५ लिटर या निकषानुसार शहराला दररोज १६५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात सुमारे १९० एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जात असला तरी जलशुद्धीकरणानंतर शहराला केवळ १६५ एमएलडी पाणी वितरित केले जाते. समांतर जलवाहिनीतून १७० एमएलडी पाणी आणले जात असून त्यापैकी पाकणी येथून ८० एमएलडी आणि सोरेगाव येथून ९० एमएलडी पाणी मिळते. १९३२ मध्ये उभारण्यात आलेल्या हिप्परगा धरणातून आजही २० एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. १९९२ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या उजनी जलवाहिनीतून पूर्वी ६० एमएलडी पाणी मिळत होते; मात्र जलवाहिनी जुनी झाल्याने आणि ४० टक्क्यांहून अधिक गळतीमुळे सध्या केवळ १५ एमएलडी पाणी मिळत आहे.

शहरातील पाणीपुरवठ्यापुढील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे गळती, चोरी आणि अपव्यय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वॉटर ऑडिट अहवालानुसार शहरातील सुमारे ४० टक्के पाणी गळती व चोरीमुळे नष्ट होते. जलवाहिन्यांतील गळती, नादुरुस्त पाइपलाइन, शुद्धीकरणातील नुकसान, रस्त्यावर वाहणारे पाणी आणि नागरिकांकडून होणारा अपव्यय यामुळे दररोज सुमारे ६० ते ८० एमएलडी पाणी वाया जाते. ही मात्रा शहराच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येच्या गरजेइतकी आहे. शहरातील सुमारे १२ टक्के भागात आजही जलवाहिनी पोहोचलेली नाही. सोलापूरमधील काही जलतज्ज्ञ आणि संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार पाणीपुरवठ्यात दूषित घटक असल्याची बाब समोर आली असून त्यामुळे कर्करोगासह गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.

भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन २०५० पर्यंतची ३३ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. हा प्रकल्प आता पूर्णत्वास गेला असून उजनी धरणातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात घटला तरी शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच शहरातील अंतर्गत पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ₹१३७८ कोटींच्या योजनेला मंजुरी मिळाली असून त्याअंतर्गत नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र, फीडर मेन लाईन, उंच पाण्याच्या टाक्या, वितरण जलवाहिन्यांचे नूतनीकरण, लाखो ग्राहकांना वॉटर मीटर, सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि रस्ते दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत.

रे नगर गृहनिर्माण प्रकल्पाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, असंघटित कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक प्रकल्पात सध्या २४ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा अभाव, गृहकर्ज वितरणातील अडथळे आणि बीजभांडवलाच्या कमतरतेमुळे हजारो लाभार्थ्यांना स्वतःच्या घरात राहता येत नाही. ६५०० हून अधिक लाभार्थी बँकांच्या थकबाकीच्या कारवाईला सामोरे जात आहेत. प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांसाठी ₹३४७.२३ कोटी आणि उर्वरित ६ हजार घरांच्या पूर्ततेसाठी म्हाडामार्फत ₹२५० कोटींच्या बीजभांडवलाची तातडीने आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कॉ. गोदुताई परुळेकर वसाहत आणि कॉ. मीनाक्षीताई साने वसाहतीतील नागरिक गेली दोन दशके मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. ड्रेनेज, अंतर्गत रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांना वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न प्रलंबित असल्याने नागरिकांना स्वतःच्या खर्चाने मलनिस्सारणाची व्यवस्था करावी लागत असून डेंग्यू, मलेरिया, हिवताप यांसारख्या साथीच्या रोगांचे प्रमाण वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. ॲड.एम. एच. शेख यांनी राज्य सरकारच्या स्मार्ट मीटर धोरणावर टीका करत, स्मार्ट मीटरची सक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी केली. या मागणीसाठी १० ऑगस्ट रोजी सोलापूर शहर व जिल्ह्यात माकपातर्फे जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली.

सभेचे प्रास्ताविक पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी केले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन कॉ. दत्ता चव्हाण यांनी केले.