संत गाडगेबाबांच्या नावाने स्वच्छ भारत, मग परीट समाजासाठी महामंडळ का नाही?

संत गाडगेबाबांच्या नावाने स्वच्छ भारत, मग परीट समाजासाठी महामंडळ का नाही?

स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या संताचा गौरव, पण त्यांच्या समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष?

महाराष्ट्राच्या मातीत अनेक संतांनी समाजाला दिशा दिली. अंधश्रद्धा, जातिभेद, अस्वच्छता, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक विषमता यांच्याविरोधात जनजागृती करणाऱ्या संतांमध्ये संत गाडगेबाबांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. हातात झाडू घेऊन गावोगाव फिरणाऱ्या या समाजसुधारकाने स्वच्छता ही केवळ घराची किंवा रस्त्याची बाब नसून ती समाजाच्या विचारांचीही स्वच्छता आहे, हा संदेश दिला.
आज केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियानाला’ संत गाडगेबाबांच्या विचारांचा संदर्भ दिला जातो. स्वच्छतेच्या क्षेत्रात त्यांच्या कार्याचे स्मरण केले जाते. त्यांच्या नावाने विविध उपक्रम, पुरस्कार आणि कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मात्र प्रश्न असा आहे की, ज्यांनी संपूर्ण समाजाला स्वच्छतेचा, समतेचा आणि माणुसकीचा धडा दिला, त्या संतांच्या समाजातील प्रश्नांकडे शासन किती गांभीर्याने पाहते?
आज महाराष्ट्रातील परीट समाज आपल्या विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांसाठी शासनाकडे अपेक्षेने पाहत आहे. समाजाची लोकसंख्या तुलनेने कमी असली म्हणून प्रश्नांची तीव्रता कमी होत नाही. उलट छोट्या समाजघटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अधिक संवेदनशीलतेने धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
संतांच्या नावाने व्यासपीठे, पण संतांच्या विचारांचा वारसा कुठे?
आज महाराष्ट्रात विविध समाजघटक आपल्या संतांच्या नावाने व्यासपीठे उभी करतात, जयंती साजरी करतात, मेळावे घेतात आणि आपल्या समाजाच्या प्रश्नांसाठी संघटितपणे आवाज उठवतात. हे लोकशाहीचेच लक्षण आहे.
पण संत गाडगेबाबांचा विचार केवळ त्यांच्या जयंतीपुरता किंवा स्वच्छता अभियानाच्या जाहिरातीपुरता मर्यादित राहता कामा नये.
गाडगेबाबांनी समाजाला सांगितले की, माणूस मोठा त्याच्या जातीने नव्हे, तर त्याच्या कर्माने होतो. त्यांनी शिक्षण, स्वच्छता, समता, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक बांधिलकी यांना महत्त्व दिले.
मग त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या परीट समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे अपेक्षित नाही का?
महामंडळाची मागणी म्हणजे सवलत नव्हे, विकासाचे साधन परीट समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी ही कोणावर उपकार करण्याची मागणी नाही. ती समाजाच्या विकासासाठी संस्थात्मक आधार निर्माण करण्याची मागणी आहे.
महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील युवकांना शिक्षण, कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, प्रशिक्षण आणि विविध विकास योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होऊ शकते.
आजच्या स्पर्धेच्या युगात केवळ पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून राहणे अनेक कुटुंबांसाठी कठीण झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, बदलती बाजारपेठ आणि वाढती स्पर्धा यामुळे पारंपरिक व्यवसायांसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने समाजाच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी धोरणात्मक मदत करणे आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक नव्हे, पण दुर्लक्षित समाजघटक?
एखाद्या समाजाची संख्या कमी आहे म्हणून त्या समाजाच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळायला नको.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक समाजघटक समान महत्त्वाचा आहे. संख्या कमी असणे ही विकासापासून वंचित ठेवण्याची कारणमीमांसा होऊ शकत नाही.
परीट समाजातील अनेक कुटुंबे आज शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या प्रश्नांना सामोरे जात आहेत. समाजातील तरुणांना नव्या संधी मिळाल्या तर ते शिक्षण, उद्योग, सेवा आणि विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे योगदान देऊ शकतात.
म्हणूनच स्वतंत्र महामंडळाची मागणी ही केवळ एका समाजाची मागणी म्हणून न पाहता, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
गाडगेबाबांचा झाडू केवळ रस्त्यावरचा कचरा साफ करण्यासाठी नव्हता
गाडगेबाबांच्या हातातील झाडू हे एक प्रतीक होते.
तो झाडू अस्वच्छतेविरुद्ध होता.

तो अंधश्रद्धेविरुद्ध होता.
तो जातिभेदाविरुद्ध होता.
तो अज्ञानाविरुद्ध होता.
तो गरिबी आणि सामाजिक विषमतेविरुद्ध होता.
आज आपण त्यांच्या नावाने स्वच्छतेचे अभियान राबवत असू, तर त्यांच्या विचारातील समता आणि सामाजिक न्यायाचाही स्वीकार करायला हवा.
गाडगेबाबांच्या नावाचा जयघोष करणे सोपे आहे; पण त्यांच्या विचारांनुसार दुर्बल आणि गरजू समाजघटकांना संधी उपलब्ध करून देणे ही खरी श्रद्धांजली ठरेल.
सरकारने आता निर्णय घ्यावा
परीट समाजाच्या महामंडळाच्या मागणीवर केवळ आश्वासने देण्यापेक्षा शासनाने त्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. महामंडळाची आवश्यकता, त्याची रचना, निधी आणि समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा स्पष्ट आराखडा तयार करावा.
समाजातील युवकांना शिक्षण आणि कौशल्याची दारे उघडावीत. पारंपरिक व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मदत मिळावी. लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळावे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विशेष योजना असाव्यात.
संत गाडगेबाबांचे नाव घेताना त्यांच्या विचारांना न्याय देण्याची वेळ आता आली आहे.
प्रश्न एका समाजाचा नाही, सरकारच्या संवेदनशीलतेचा आहे!
आज परीट समाज विचारतो आहे—
संत गाडगेबाबांच्या नावाने स्वच्छ भारत अभियान चालवता, त्यांच्या विचारांचा गौरव करता, मग त्यांच्या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ देताना अडचण नेमकी कोणती?
संतांचा वापर केवळ कार्यक्रमांच्या व्यासपीठावर आणि सरकारी जाहिरातींमध्ये नको. त्यांच्या विचारांचे रूपांतर धोरणात आणि प्रत्यक्ष विकासकामात झाले पाहिजे.
गाडगेबाबांनी समाजाला स्वच्छतेचा झाडू दिला; आता शासनाने त्यांच्या समाजातील युवकांच्या हातात शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि स्वावलंबनाची साधने द्यावीत.
परीट समाजाला कोणाची सहानुभूती नको—संधी हवी, सन्मान हवा आणि विकासासाठी संस्थात्मक आधार हवा.
आता प्रश्न एवढाच—
संत गाडगेबाबांच्या नावाने स्वच्छतेचा संदेश देणारे सरकार, त्यांच्या विचारातील समतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा संदेश प्रत्यक्षात कधी आणणार?
परीट समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा निर्णय कधी?
हा प्रश्न आज परीट समाजाचा आहे; उद्या तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणासमोर उभा राहणार आहे का❓