डीसीसी बँक निवडणुकीतील सहा माजी संचालकांच्या याचिकांवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला,

डीसीसी बँक निवडणुकीतील सहा माजी संचालकांच्या याचिकांवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला,

१६ नोव्हेंबरला निर्णय जाहीर होणार

सोलापूर : डीसीसी बँक निवडणुकीतील सहा माजी संचालकांच्या याचिकांवर कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून १६ नोव्हेंबरला निर्णय जाहीर होणार आहे. त्यामुळे माघारीपूर्वी सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठी घडामोड घडली. सहकार कायदा कलम ८८ व ११० अनुसार झालेल्या कारवाईमुळे अर्ज अपात्र ठरलेल्या सहा जणांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर त्याची सुनावणी झाली. तब्बल दोन तासांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्तीनी निकाल राखून ठेवला आहे. माघारीच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच १६ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मात्र, तोपर्यंत म्हणजेच १६ नोव्हेंबरपर्यंत या माजी संचालकांचे टेन्शन कायम राहणार आहे.

दरम्यान, उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे, त्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे १६ नोव्हेंबर रोजी कोर्ट निकाल देणार आहे. त्यामुळे माजी संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.सहकार कायदा कलम ८८ आणि ११० अन्वये झालेल्या कारवाईमुळे माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राजन पाटील, प्रशांत परिचारक, सिध्दाराम म्हेत्रे, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे, सुरेश हसापुरे आणि रश्मी बागल यांचे अर्ज अवैध ठरले होते. राजन पाटील आणि रश्मी बागल वगळता इतर माजी संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे अपिल केले होते.या अपिलात माजी आमदार परिचारक वगळता इतर सात माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर माजी मंत्री म्हेत्रे वगळता इतर सहा जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. म्हेत्रे यांनी अपिल न केल्यामुळे बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेतून ते आऊट झाले आहेत.माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे व सुरेश हसापुरे या सहा जणांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने दोन तासांहून अधिक वेळ दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं. दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा किस पाडण्यात आला.हा निकाल सहकार क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष असणार आहे. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले असली तरी निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, दिलीप माने, बबनराव आवताडे व सुरेश हसापुरे यांनी सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये निश्चित झालेल्या जबाबदारीची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण, बँकेने रक्कम भरून घेता येणार नसल्याचे पत्र दिल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला आहे.

बँकेचे संचालक मंडळ कलम ११० अनुसार बरखास्त करण्यापूर्वी आम्ही जिल्हा बँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिलेला आहे, असाही युक्तीवाद आज कोर्टात करण्यात आला. न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. पण निकाल राखून ठेवला आहे. त्या निकालाकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अभिजीत कुलकर्णी, अॅड. गिरीश गोडबोले यांनी युक्तीवाद केला आहे. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे, त्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे १६ नोव्हेंबर रोजी कोर्ट निकाल देणार आहे. त्यामुळे माजी संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.