कोकणातील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीचा वापर जिल्ह्यातील वरसोली बीच व मुळगांव जेट्टी येथून ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण

रायगड,दि.08:- कोकणातील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. रायगडसह कोकणातील सात जिल्ह्यात सात ड्रोन कंट्रोल रुम्सच्या माध्यमातून नऊ अत्याधुनिक ड्रोनची नजर राहणार आहे. अशा पध्दतीची आधुनिक यंत्रणा राज्यात प्रथमच अमलात येत असून जिल्ह्यातील वरसोली बीच येथील क्रिकेट मैदान, ता.अलिबाग व मुळगांव जेट्टी, मुळगांव, ता.श्रीवर्धन येथून ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण करण्यात येणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संजय पाटील यांनी दिली. आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या जलधीक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 (सुधारीत 2021) हा कायदा अंमलात आला आहे. या सागरी मासेमारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाकडे असलेल्या गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. गस्ती नौकेद्वारे समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जात असतात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होत असते. गस्ती नौके सोबतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्याअंतर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल. ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची Mapping करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल, ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असुन उक्त वापरण्यात येणारे ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधुन वापरण्यात येणार आहेत, जेणे करुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास सुध्दा मदत होईल.

अनधिकृत मासेमारीस आळा घालुन शाश्वत मासेमारी टिकुन राहण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवून मासेमारीचे नियमन करण्याकरीता ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली भाडेपट्टीने घेण्यात आलेले आहेत.

ड्रोन प्रणालीद्वारे रायगड जिल्ह्याच्या 122 किमी लांबीच्या समुद्र किनाऱ्यापासून राज्याच्या सागरी हद्दीपर्यंत म्हणजे 12 सागरी मैल अंतरापर्यंत ड्रोनद्वारे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 (सुधारीत 2021) च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता वापर करण्यात येणार आहे. सदरच्या ड्रोन प्रणालीद्वारे अनाधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नजर ठेवून अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या वेबसोलूशन/स्ट्रिमींगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा व श्रीवर्धन या दोन ठिकाणी सदरची सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहे. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील 07 सागरी जिल्ह्यातील 09 ठिकाणी ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाचे उदघाटन दि.09 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 10.00 वा. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री.नितेश राणे यांच्या शुभहस्ते होणार आहे.

याकरिता जिल्ह्यातील सन्माननीय सर्व लोकप्रतिनिधी, मत्स्य सहकारी संस्थांचे, संघांचे प्रतिनिधी, नौका मालक यांनी ड्रोन उडविण्याच्या ठिकाणी कार्यक्रमास उपस्थित रहावे असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संजय पाटील यांनी केले आहे.