सोलापूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर वीटभट्ट्यांचा सुळसुळाट?
नियम धाब्यावर, प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर; महसूल व प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील अकराही तालुक्यांमध्ये वीटभट्ट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना, त्यापैकी काही वीटभट्ट्या आवश्यक परवानग्या आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन न करता सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या कथित बेकायदेशीर वीटभट्ट्यांवर प्रशासनाचा प्रभावी अंकुश आहे की नाही, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वीटभट्ट्यांमधून होणारा धूर, राख आणि सूक्ष्म कण यामुळे परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. विशेषतः वीटभट्ट्या मानवी वस्तीजवळ, शाळा किंवा शेती परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असतील तर नागरिकांच्या आरोग्यासह पर्यावरणाचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वीटभट्ट्यांना परवानगी देताना आणि त्यांची तपासणी करताना शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन होणे अत्यावश्यक आहे.
तहसीलदारांकडून कारवाई होते तरी वीटभट्ट्या पुन्हा सुरू कशा?
काही ठिकाणी संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते; मात्र त्यानंतरही त्याच परिसरात वीटभट्ट्या पुन्हा सुरू होत असल्याच्या तक्रारी असल्यास प्रशासनाच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
केवळ नोटीस बजावणे किंवा दंडात्मक कारवाई करून प्रश्न संपत नाही. संबंधित वीटभट्टीकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, जागेचा वापर नियमांनुसार आहे का, पर्यावरणीय निकष पूर्ण केले आहेत का, तसेच प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी आवश्यक अटींचे पालन केले जात आहे का, याची नियमित तपासणी होणे गरजेचे आहे.
प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम कागदावरच राहणार का?
वीटभट्ट्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न हा केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित नाही. स्थानिक प्रशासन, महसूल यंत्रणा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यासह संबंधित विभागांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्रानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.
वीटभट्टी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी, इंधनाचा वापर, भट्टीची रचना आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार लागू असलेले इतर नियम यांची तपासणी करण्यात यावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे.
शेतजमीन आणि पर्यावरणाचाही विचार आवश्यक
वीट निर्मितीसाठी मातीचा वापर होत असल्याने शेतीची जमीन, जमिनीची सुपीकता आणि परिसरातील पर्यावरण यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय किंवा नियमबाह्य पद्धतीने माती उत्खनन होत असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
एकीकडे शासन पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत विकासाबाबत भूमिका मांडते; तर दुसरीकडे नियमबाह्य वीटभट्ट्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असेल तर प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होणे साहजिक आहे.
जिल्ह्यात सर्व वीटभट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी
सोलापूर जिल्ह्यातील अकराही तालुक्यांमध्ये सुरू असलेल्या वीटभट्ट्यांचे प्रशासनाने तालुकानिहाय सर्वेक्षण करावे. प्रत्येक वीटभट्टीची परवानगी, पर्यावरणीय अनुपालन, प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी आणि संबंधित महसूल नोंदी तपासाव्यात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वीटभट्ट्यांवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमानुसार कारवाई करावी.
विशेष म्हणजे कारवाई केल्यानंतर संबंधित वीटभट्टी पुन्हा सुरू होत नाही ना, याचीही प्रशासनाने खात्री करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कारवाई केवळ कागदावर आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने पारदर्शक माहिती जाहीर करावी
जिल्ह्यात किती वीटभट्ट्यांना अधिकृत परवानगी आहे, किती वीटभट्ट्यांवर नियमभंगाची कारवाई करण्यात आली, किती प्रकरणांत दंड वसूल करण्यात आला आणि किती वीटभट्ट्या बंद करण्यात आल्या, याची माहिती संबंधित विभागांनी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होणे अपेक्षित आहे.
वीटभट्टी व्यवसाय कायदेशीर पद्धतीने करणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण मिळू नये, यासाठी प्रशासनाने समान निकषाने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील वीटभट्ट्यांचा प्रश्न आता केवळ व्यवसायाचा राहिलेला नसून पर्यावरण, शेती, नागरिकांचे आरोग्य आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी तातडीने संयुक्त तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
प्रश्न एवढाच — नियम तोडणाऱ्या वीटभट्ट्यांवर खरोखरच प्रशासनाचा अंकुश आहे का, की कारवाई फक्त कागदावरच?
