टेंभुर्णी : राज्यातील शासनाची सर्व विभागातील विकासाची कामे करणारे लहान मोठे, कंत्राटदार , सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, छोटे विकासक यांचे अग्रस्थानी व प्रंचड संख्येने समावेश असलेल्या राज्यातील प्रमुख संघटनाची ऑनलाइन बैठक झाली होती व यात बहुसंख्येने राज्यभरातील प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पार पडलीहोती व सदर बैठकीत सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी हा एकमुखाने राज्यातील सर्व विभागाचे शासनाची विकास कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वरील बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग,ग्राम विकास, जलजीवन मिशन विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारण सारख्या अनेक शासनाच्या विभागाकडे काम करणाऱ्या कंत्राटदार यांची अनेक प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी शासन, मंत्री व प्रशासनाकडून शासन स्तरावर काहीही प्रयत्न होत नाही. याबाबत शासनास वेळोवेळी ५ मागण्याचा Draft दिला होता.पत्रव्यवहार व बैठक ही घेतली होते परंतु शासन काहीही करीत नाहीत. असे स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून आता शासनास नक्कीच जाग येईल. प्रमुख मागण्या
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग,ग्राम विकास जलजीवन मिशन, जलसंधारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था इथे विकासांच्या कामे करणाऱ्या कंत्राटदार यांची देयके तातडीने देण्यात यावे. तसेच सदर कंत्राटदार त्यांचे कुटुंब व त्यावर अवलंबून असणारे व्यवसायिक यांची वर्षानुवर्षे देयकेच मिळत नसल्याने होणारी आर्थिक पिळवणूक व उपासमार तातडीने बंद होईल.
राज्यातील सर्व विभागाकडील कामे मंजुरी करण्याच्या अगोदर त्या कामांना निधीची उपलब्धता असल्याशिवाय शासनाने सदर कामांसाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया अजिबात राबविण्यात येऊ नये.
राज्यात लोकसभा व विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवूनच शासन व प्रशासनाने गेल्या पन्नास वर्षात जेवढे सर्व विभागांची विकासाची कामे मंजूर झाली नाहीत. तेवढी उदाहरणार्थ: सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते ६४ हजार कोटी, बिल्डिंग मेटेनेन्स २१०० कोटी, २५१५ ग्रामीण विकास १७ हजार कोटी,जलसंधारण विभाग २९ हजार कोटी, जल जीवन मिशन जवळपास २६ हजार कोटी रकमेची विकासाची कामे अंदाजे १लक्ष कोटी पेक्षा जास्त कामे सन २०२३- २४ मध्ये मंजूर केली आहेत या सर्वाची निविदा एकाच वेळी प्रसिद्ध करून टेंडर ही काढले आहेत व निविदा ही झाल्या आहेत या कामांचे डिपॉझिट म्हणून कंत्राटदार याचे अंदाजे १० हजार कोटी शासनाकडे जमाही झाले आहेत.सदर कामे पुर्ण अथवा काही प्रमाणात झाल्यानंतर सदर कामांना पर्यायाने कंत्राटदार यांस निधी कधी मिळणार याची कोणीही शासनाकडून व प्रशासनाकडून खात्री देत नाही ही गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. यासाठी एवढ्या आवाढ्य रकमेचे देयके कंत्राटदार यांस कसे मिळणार याचा कृती आराखडा शासनाने तयार करून सादर करावा व सदर आराखड्याची एक प्रत उच्च न्यायालयात शासनाने सादर करावी. तरच यावर विश्वास ठेवण्यास जागा राहिल.
राज्यातील सर्व विभागाची विकासाची कामे करताना स्थानिक नेते, राजकीय मंडळी, व इतर अनेक उपद्रवी लोकांचा त्रास होत आहे, यांस कंत्राटदार यांस जीवे मारणे व धमकी, खंडणी मागणे, कामे निकृष्ट महणून बंद पाडणे यासारखे अनेक प्रकार सदर वर उल्लेख केलेली मंडळी जाणीवपूर्वक घटना करीत आहेत. यासाठी कंत्राटदार हा शासनाच्या विकासाची कामे करतो यासाठी शासनाने कंत्राटदार सरक्षंण कायदा लागू करावा याद्वारे कंत्राटदार यांस काम करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये हे शासनाने करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सदर कामे पुर्ण झाल्यानंतर व अथवा काम सुरू असताना कंत्राटदार यांनी संबंधित कामांचे बिल वा देयके मागणे हा कंत्राटदार यांचा हक्क आहे तो अबाधित ठेऊन सदर कामांचे बिल वा देयके संबंधित शासन व प्रशासनाचे प्रतिनिधी यांनी ठराविक कालावधीत कंत्राटदार व शासनाकडे देणे क्रमप्राप्त आहे, अन्यथा कंत्राटदार सदर देयकांची लिखित मागणी संबंधित प्रशासनाकडे केल्यास यांस संबंधित आधिकारी जो कोणी यांस जबाबदार राहिल व शासनाने याबाबत तातडीने सदर आधिकारी यांवर कारवाई करावी. जेणेकरून संबधित आधिकारी व प्रशासनाची देयके व त्यावर सर्वजण सही करणे यामधील मनमानी कारभार कमी होउन कंत्राटदार यांस न्याय मिळेल.
या सर्व प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शासनाकडे सादर केल्या आहेत, शासनानी याबाबत कार्यवाहीच केली नसल्याने राज्यातील सर्व विभागाची विकासाची कामे ७ मे २०२४ पासून पुढील संघटनेचा आदेश येई पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय झाला होता.सदर निर्णय हा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य जलजीवन कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने मिलिंद भोसले यांनी घेतला आहे.तसेच याची प्रत आज रोजी जिल्हाधिकारी यांना देत आहोत.जेणेकरून यावर शासनाकडून तातडीने निर्णय व्हावा.
