उदंड आदर्श पुरस्कारांच्या चमकत्या ट्रॉफ्या?
प्रा. विठ्ठल बिरु एडके
मो. नं. 8329839451
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सध्या एक अजब चमत्कार पाहायला मिळतो आहे. गल्लीबोळात, चौकाचौकांत आणि व्हॉट्सपच्या स्टेट्सवर अचानक ‘ज्ञानसूर्यांचा’ महापूर आला आहे. एरवी वर्षानुवर्षे खडू-फळ्याशी झगडणारा, निवडणूक कामांपासून ते जनावरांच्या गणनेपर्यंतच्या सरकारी वेठबिगारीत पिचणारा शिक्षक अचानक सत्ताधार्यांना आणि स्थानिक पुढार्यांना ’परमपूज्य’ वाटू लागला आहे. निमित्त आहे आगामी कालखंडात विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकांचे! या निवडणुका जवळ आल्या की शिक्षण क्षेत्रातील निष्ठा, ज्ञान आणि तपश्चर्या या सगळ्याची व्याख्या बदलून जाते आणि सुरू होतो ‘आदर्श’ पुरस्कारांची खैरात वाटण्याचा हंगामी धंदा.
पश्चिम महाराष्ट्रात गल्लीबोळात ‘आदर्श’ आणि ट्रॉफिंची कारखानदारीसध्या कोणत्याही तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी चक्कर मारली, तर दर दोन दिवसांनी एका नाट्यगृहात किंवा मंगल कार्यालयात ‘राज्यस्तरीय’ किंवा ‘राष्ट्रस्तरीय’ आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळा रंगलेला दिसतो. या पुरस्कारांचे वाटप इतक्या घाऊक भावाने सुरू आहे की, उद्या जर एखाद्या शाळेच्या शिपायाने चुकून हजेरीपट पुढे केला, तर त्यालाही एखादी संस्था ‘शिक्षणाचा दीपस्तंभ’ म्हणून शाल आणि श्रीफळ देऊन टाकेल की काय, अशी भीती वाटते.चार दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या बिनचेहर्याच्या संस्था, पुढार्यांच्या मर्जीतील मंडळे आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारू पाहणारे भावी आमदार यांच्या सौजन्याने हे पुरस्कार वाटले जात आहेत. अडीचशे रुपयांची फायबरची चमकणारी ट्रॉफी, वीस रुपयांचे प्लास्टिकचे प्रमाणपत्र आणि शंभर रुपयांची फिकट शाल-एवढ्या सामग्रीत एका शिक्षकाचा सन्मान आणि त्या बदल्यात त्याचे ‘मत’ विकत घेण्याचा हा लाजीरवाणा प्रयत्न आहे. गल्लीबोळात आदर्श शिक्षक इतके उदंड झाले आहेत की, आता ज्याला हा पुरस्कार मिळाला नाही, तोच खरा आणि प्रामाणिक शिक्षक असावा असा संशय येऊ लागला आहे. शाळांच्या पायर्या झिजवणारे सत्ताधारी आणि विरोधकएरवी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात किंवा मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये शिक्षकांच्या साध्या रजेच्या अर्जाला किंवा वेतनाच्या त्रुटींना केराची टोपली दाखवणारे सत्ताधारी सध्या स्वतःहून शाळांच्या स्टाफ रूममध्ये चक्कर मारत आहेत. सत्ताधार्यांची पावले आजवर कधी जिल्हा परिषद शाळा किंवा अनुदानित तुकड्यांच्या गळक्या छतांकडे वळली नव्हती; पण आता शिक्षक आमदारकीच्या खुर्चीची ऊब त्यांना थेट वर्गापर्यंत खेचून आणत आहे. मुख्याध्यापकाची केबिन तर सध्या राजकीय वाटाघाटींचा अड्डा बनली आहे. आमच्या साहेबांनी तुमच्या शाळेच्या मंजुरीसाठी किती खस्ता खाल्ल्या, इथपासून ते तुमच्या शिक्षकांच्या बदल्या आम्ही कशा रोखल्या, इथपर्यंतच्या गप्पांचे फड तिथे रंगत आहेत. सत्ताधार्यांचे चमचे, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्यात एक अलिखित करार असतो. शाळेतील शिक्षकांची यादी, त्यांचे फोन नंबर आणि जात-पात तपासून मतांचे गणित मांडले जात आहे. जे शिक्षक वर्षभर प्रशासकीय अनास्थेमुळे डोके धरून बसलेले असतात, त्यांच्या पाठीवर आता इतक्या प्रेमाने थाप मारली जात आहे की बिचार्या शिक्षकाच्या पाठीलाही संशय यावा. जुनी पेन्शन, विनाअनुदानित शाळा आणि आश्वासनांचा पाऊसया सगळ्या चुनावी तमाशात सर्वांत मोठा विनोद म्हणजे शिक्षकांच्या ज्वलंत प्रश्न.
शिक्षक मतदारसंघ अस्तित्वात आला तो शिक्षकांचे हक्क, शैक्षणिक धोरणे आणि पटसंख्येच्या नावाखाली होणारी गळचेपी सभागृहात मांडण्यासाठी. मात्र, आज निवडणुकांच्या व्यासपीठावर फक्त जुनी पेन्शन योजना, टप्पा अनुदान आणि वेतनाचे गाजर दाखवले जात आहे.सत्तेत बसलेले नेते व्यासपीठावरून सांगतात, शिक्षकांच्या पेन्शनचा प्रश्न आमच्या हृदयात आहे. जर तो प्रश्न हृदयात आहे, तर तो कॅबिनेटच्या पटलावर का येत नाही? गेल्या अनेक वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक तुटपुंज्या मानधनावर किंवा शून्य वेतनावर राबत आहेत; अनेक शिक्षकांचे केस पांढरे झाले, काहींनी नैराश्यातून आयुष्य संपवले. तेव्हा सत्ताधार्यांना या शिक्षकांची आठवण झाली नाही. पण निवडणूक येताच त्याच विनाअनुदानित शिक्षकांच्या खांद्यावर हात ठेवून मते मागताना यांच्या चेहर्यावर जराही लाज दिसत नाही. आश्वासनांचा पाऊस इतका पडतो आहे की, निवडणूक संपली की लगेच दुष्काळ जाहीर होणार, हे शिक्षकांनाही ठाऊक आहे. संस्थाचालकांची जहागीरदारी आणि शिक्षकांची लाचारीया निवडणुकीत शिक्षकाचे वैयक्तिक मत आणि स्वातंत्र्य याला काही किंमत उरली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. बहुतांश खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये संस्थाचालक म्हणजेच अंतिम सत्ता केंद्र असतात. त्यांनी ज्या पक्षाच्या किंवा ज्या उमेदवाराच्या गळ्यात माळ घातली, त्या उमेदवाराला शाळेतील सर्व शिक्षकांनी मतदान केलेच पाहिजे, असा फतवा तोंडी किंवा अप्रत्यक्षपणे काढला जातो.मुख्याध्यापकांना एजंट बनवले जाते आणि शिक्षकांना वेठबिगार. संस्थेचे हित यातच आहे, अशी भीती दाखवून शिक्षकांचे मतदार नोंदणी अर्ज भरून घेतले जातात. जे शिक्षक स्वाभिमानाने वेगळा विचार करू पाहतात, त्यांना अंतर्गत चौकशी, नाहक त्रासाच्या बदल्या किंवा गोपनीय अहवाल खराब करण्याची धमकी दिली जाते.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ घडवणारा शिक्षक स्वतःच्याच लोकशाही हक्कासाठी संस्थेच्या दाराशी लाचार व्हावा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय असू शकते? मतदारसंघाचे व्यापारीकरण: करोडोंची उधळपट्टीविधान परिषदेच्या या शिक्षक निवडणुका आता वैचारिक राहिलेल्या नाहीत, तर त्या विधानसभेपेक्षाही अधिक महागड्या आणि व्यापारी बनल्या आहेत. जेवणावळी, सहली, महागड्या भेटवस्तू आणि थेट ‘लक्ष्मीदर्शन’ यांच्या जोरावर सुशिक्षित मतदारांना भुलवण्याचे प्रकार उघडपणे सुरू आहेत. शिक्षकांसारख्या प्रबुद्ध वर्गाला खूश करण्यासाठी ढाब्यांवर पार्ट्या झडत आहेत.ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणारा वर्ग जर एका मटणाच्या जेवणावर किंवा सोन्याच्या नाण्यावर मत विकू लागला, तर त्याने उद्या वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना ‘सत्य, प्रामाणिकपणा आणि नीतिमत्ता’ या मूल्यांचे धडे कोणत्या तोंडाने द्यावेत? जो उमेदवार कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडून येईल, तो सभागृहात जाऊन शिक्षकांच्या शैक्षणिक समस्या सोडवेल की स्वतःचा खर्च वसूल करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राची दलाली करेल?खर्या शिक्षकाची उपेक्षा आणि व्यवस्थेचा बळीया सगळ्या चुनावी कोलाहलात आणि उदंड पुरस्कारांच्या गोंधळात तो शिक्षक पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे, जो दुर्गम पाड्यावर, तांड्यांवर दोन खोल्यांच्या शाळेत स्वतःचा खिसा रिकामा करून गरीब मुलांना शिकवतो आहे. ज्याला पुरस्कारांची हाव नाही, ज्याला राजकारण्यांच्या दारात मुजरा करायला वेळ नाही आणि जो अजूनही शिक्षकी पेशाची प्रतिष्ठा जपत आहे.आज शाळांमध्ये शिक्षकापेक्षा कारकुनी कामांचा सुळसुळाट झाला आहे. कधी पोषण आहाराचे फोटो अपलोड करा, कधी ‘शाळा सिद्धी’ भरा, कधी विविध अॅप्सवर माहिती भरा, तर कधी निवडणुकांची कामे करा. या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेला शिक्षक जेव्हा सभागृहातील आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे आशेने पाहतो, तेव्हा त्याला तिथे शिक्षणाचा कसलाही गंध नसलेला, फक्त पैशांच्या आणि संस्थांच्या जोरावर निवडून आलेला एखादा राजकीय ठेकेदार दिसतो.शिक्षकांनी स्वाभिमानाची लेखणी उगारण्याची वेळशिक्षक मतदारसंघ हा राजकीय पक्षांची जहागीर नाही आणि शिक्षकांचे मत हे संस्थाचालकांच्या खिशातले नाणे नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ आता आली आहे. जर शिक्षकच राजकीय आमिषांना बळी पडणार असतील, जर शिक्षकच ‘आदर्श’च्या खोट्या पदव्यांवर भाळणार असतील, तर भावी पिढीकडून लाचखोरीमुक्त आणि स्वाभिमानी भारताची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.उदंड झालेल्या पुरस्कारांच्या चमकत्या ट्रॉफी बाजूला फेकून, सत्ताधार्यांच्या खोट्या आश्वासनांचा हिशोब मागण्याची हिंमत शिक्षकांनी दाखवली पाहिजे. गल्लीबोळात पसरलेल्या चुनावी तमाशामधून बाहेर पडून, खडू आणि फळ्याची अस्मिता जपणारा, शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांसाठी व्यवस्थेच्या डोळ्यात डोळे घालून जाब विचारणारा प्रतिनिधी निवडणे, हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, निवडणुका संपतील, नवे आमदार गुलालात न्हाऊन निघतील आणि आदर्श पुरस्कारांची धूळ खात पडलेली प्रमाणपत्रे शिक्षकांच्या लाचारीची साक्ष देत राहतील.
