मराठी सारांश
खारेपाटातील नागरिकांनी हेटवणे धरणावर जाऊन हंडे भरून पाणी आणण्याचा निर्धार केला आहे. खारेपाट विकास संकल्प संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून, ११ मार्च रोजी सकाळी ९.३० वाजता हे जनआंदोलन होणार आहे. शासनाने सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
English Summary
The residents of Kharepata are set to stage a unique protest by fetching water from Hetwane Dam on March 11 at 9:30 AM. Led by the Kharepata Vikas Sankalp Sanghatana, this movement aims to draw the government’s attention to the unfulfilled promise of irrigation and drinking water supply. Despite multiple protests and government approvals, the issue remains unresolved, forcing locals to take matters into their own hands.
खारेपाटातील जनतेने हेटवणे धरणावर जाऊन हंडे भरून पाणी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. खारेपाट विकास संकल्प संघटनेच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात येणार असून, ११ मार्च रोजी सकाळी ९.३० वाजल्यापासून हे आंदोलन सुरू होईल.
धरण असूनही कोरडे घशाला!
हेटवणे धरण उभारण्यात येताना खारेपाटातील जमिनींच्या सातबाऱ्यावर “हेटवणे मध्यम प्रकल्प सिंचन” असा उल्लेख केला गेला. मात्र, हे धरण नवी मुंबईसाठी राखीव ठेवले गेले असून, खारेपाटातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे “धरण उशाला, कोरड घश्याला!” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
यापूर्वी, खारेपाट विकास संकल्प संघटनेने वाशी येथे आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी ७६६ हेक्टर क्षेत्रासाठी सिंचन मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही कार्यारंभ आदेश निघालेला नाही. यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांना पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागला आहे.
पाणीपुरवठा अनियमित, शेतकऱ्यांचा संघर्ष कायम
खारेपाटात तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे, जो अत्यंत अपुरा आहे. याविरोधात आंदोलन छेडत नागरिक हेटवणे धरणातून स्वतः पाणी भरून आणणार आहेत. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत.
शासन आणि प्रशासन संवेदनशील होणार का?
शासनाच्या दिरंगाईमुळे लोकांना हक्काचे पाणी मिळत नाही. अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी निर्णय घेतले असले, तरी अंमलबजावणी होत नसल्याने समस्या जैसे थे आहे. हा मुद्दा विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित करून तोडगा काढण्यासाठी हे आंदोलन हाती घेण्यात येत आहे.
