मराठी सारांश
महाराष्ट्रातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने (छत्रपती संभाजीनगर) दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वच जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.
English Summary
The Aurangabad Bench of the Bombay High Court has delivered a landmark judgment granting hereditary appointment rights to the heirs of sanitation workers from all castes in Maharashtra, resolving a long-pending issue.
Main Content
वारसा हक्काचा प्रश्न मार्गी
महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत, आणि महानगरपालिकांमध्ये सन 1972 पासून लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत तरतूद आहे. तथापि, काही जातींच्या कर्मचाऱ्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. संघर्ष समितीच्या प्रयत्नांमुळे औरंगाबाद खंडपीठाने आज 8 जानेवारी 2025 रोजी दिलेल्या अंतिम निर्णयाने सर्वच जातींना वारसा हक्क लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संघर्ष समितीची भूमिका
या लढाईत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समितीचे ज्येष्ठ नेते ॲड. सुरेश ठाकूर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 75 व्या वर्षीही त्यांनी खंबीरपणे हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. संघर्ष समितीतील डॉ. डी.एल. कराड, अँड. संतोष पवार, अनिलजी जाधव, प्रा. ए.बी. पाटील, आणि अन्य नेत्यांनी न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवला.
महत्वपूर्ण निर्णयाचे परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सफाई कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन हक्क मिळाला आहे. यामुळे भंगी, वाल्मिकी, मेहतर तसेच साळी, माळी, धनगर, मराठा, कोळी, मुस्लिम, रामोशी, वडारी, वंजारी आणि इतर समाजातील कर्मचाऱ्यांनाही वारसा हक्काची अंमलबजावणी होईल.
Quote:
“हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायक आहे.”
- डॉ. डी.एल. कराड
