मराठी सारांश
मुंबई उच्च न्यायालयाने “अटल सेतू” प्रकल्पासाठी जासई येथील जमिनीचे भूसंपादन २०१३ च्या कायद्यानुसार करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, सिडको आणि एमएमआरडीएने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शेतकऱ्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
English Summary
The Bombay High Court had ordered land acquisition for the “Atal Setu” project in Jassai under the 2013 Act. However, due to non-compliance by CIDCO and MMRDA, farmers have filed a contempt petition.
“अटल सेतू” प्रकल्पाचा आढावा
“अटल सेतू” हा २१.८ किमी लांबीचा सागरी पूल आहे, जो मुंबईला नवी मुंबईशी जोडतो. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार, सिडको, आणि एमएमआरडीएचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, जासई येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्यावरून हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्षेप
सिडकोने १८९४ च्या जुन्या कायद्यानुसार फक्त ₹५०,००० प्रति गुंठा मोबदला दिला होता, जो अत्यल्प होता. उच्च न्यायालयाने २०१३ च्या कायद्यानुसार चारपट मोबदल्यासह २०% विकसित भूखंड देण्याचा आदेश दिला, जो अजूनही पाळला गेला नाही.
संदेश ठाकूर म्हणाले:
“सिडकोला फुकट जमीन हवी आहे, पण आम्ही न्यायासाठी लढत आहोत.”
न्यायालयीन निकाल आणि पुढील पावले
उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, सिडकोच्या चालढकलीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे.
