मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 प्रकल्पाला गती द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मराठी सारांश:
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा राज्य शासनाचा फ्लॅगशीप प्रकल्प असून, त्याला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना अडचणींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवश्यकता रद्द करण्यात आली असून, अतिक्रमण आणि परवानग्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर त्वरित कार्यवाही होणार आहे.
Translation Summary:
The Chief Minister’s Solar Agriculture Feeder 2.0 project, a flagship initiative of the Maharashtra government, is set to accelerate under CM Devendra Fadnavis’s directives. Key measures include removing the requirement for ‘No Objection’ certificates from Gram Panchayats and resolving issues related to encroachments and approvals at the district and ministry levels.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 प्रकल्पाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना प्रकल्प विकासकांना येणाऱ्या अडचणींचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी 15 दिवसांत अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पातील महत्त्वाच्या सुधारणा
- ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द: ग्रामपंचायतीकडून प्रकल्पासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- जमीन अतिक्रमण समस्या: अतिक्रमित जमिनीच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व विकासकांनी एकत्रित बैठक घेऊन उपाययोजना कराव्यात.
- ऑनलाईन परवानग्या: प्रकल्प विकासकांसाठी सर्व परवानग्या ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
समस्या व निवारण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अडचणी स्थानिक पातळीवर सोडवता आल्या नाहीत तर मंत्रालय स्तरावर त्या निकाली काढल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठक उपस्थिती
या बैठकीला ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पुणे, जालना, लातूर, नंदुरबार आणि इतर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व प्रकल्प विकासक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
