शिव निर्णय / भारतीय संविधानाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला अनुच्छेद 142 अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादेत मर्यादा उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आले. त्याचे असे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी धनबादच्या व्यवस्थापनाला एक जागा निर्माण करून, त्या जागेवर उत्तरप्रदेश मधील मुजफ्फर नगर येथील तरुण अतुल कुमार याला प्रवेश द्यावा. हा प्रवेश देताना इतर कुणाचाही प्रवेश नाकरू नये. असे, आदेश आयआयटी धनबादच्या व्यवस्थापनाला दिले आहेत. अतुलकुमार याची आयआयटी मध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी निवड झाली होती पण केवळ प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले पैसे भरण्यास त्याला तीन मिनिटांचा उशिर झाला. त्यासाठी तांत्रिक कारण होते त्यामुळे त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा मर्यादेच्या उल्लंघन करून हा आदेश दिला. या आदेशात असे नमूद केले आहे की, कोणीही, केवळ तंत्रज्ञानाच्या गैरसोळीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये. ही खबरदारी व्यवस्थापनाने घ्यायला हवी. विशेष म्हणजे अतुल कुमार हा दलित वर्गातील मोडणारा विद्यार्थी आहे. त्याच्या वडिलांचे उत्पन्न. ते मोल मजुरी करतात. अतुल ल त्याला आयआयटी धनबाद येथे भरण्यासाठी 17500 उभा करण्यासाठी जो वेळ गेला. त्यामुळे त्याला ऐन वेळेस पैसे भरावे लागले तेवढे वेळात आयआयटी धनबाद ची वेबसाईट बंद पडली. केवळ तीन मिनिटांसाठी संधी निघून गेली. म्हणून त्याला नवीन संधी निर्माण करून देण्यात आली. हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक क्रांतिकारक निर्णय आहे.असे आम्ही मानतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे हस्तक्षेप करावा का? याबद्दल काही लोकांचे आक्षेप असतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादित अधिकाराचा वापर करतच, पण सामान्य मर्यादा ओलांडत हा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे ही मर्यादा होतकरू, तरुण, हुशार, मागासवर्गीय, आर्थिक दृष्ट्या कमजोर अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या बातमीला अनेक पदर आहेत एक म्हणजे यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी प्रिन्स नावाच्या एका विद्यार्थ्याला, केवळ काही मिनिटाच्या काही दिवसाच्या तांत्रिक अडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले होते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या बाजूने आदेश दिले होते. आणि त्याला मुंबई येथील आयआयटीमध्ये प्रवेश दिला गेला होता. याच प्रिन्स नावाच्या विद्यार्थ्यांने अतुल यांच्या वडिलांना याबाबतची माहिती दिली आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी हे प्रकरण चालवले. त्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालय असे सांगितले की, ही साडेसतरा हजाराची फीस आपण स्वतः भरणार आहोत. म्हणजे हाही एक महत्त्वाचा पदर आहे. असे निदर्शनास येते की भारत देश तंत्रज्ञान उपलब्ध असण्याच्या बाबतीत पुरेसा विकसित झालेले नसताना आपण विकसित देशाच्या कल्पनेची मांडणी करत आहोत. जगात आपण तिसर्‍या नंबरचे कदाचित अर्थशास्त्रीय दृष्ट होऊ. पण सामाजिक आणि भौतिक सुविधा मूलभूत, सुविधा, सर्वसामान्य लोकांना सदा सर्वदा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत अजून आपण खूप मागे आहोत. विकसित राष्ट्रात या सुविधा मोठ्या प्रमाणात सार्वत्रिक आहेत. त्यामुळे विकसित राष्ट्र होण्यासाठीच्या आपल्या कल्पना जरा बाजूला ठेवून या गोष्टीकडे बघायला हवे. अतुल हा गरीब उत्पन्न गटातील आणि मागास संवर्गातील होता. हे बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणजे आयआयटी सारख्या संस्थांमध्ये आता मोल मजुरी करणार्‍यांची मुलं सुद्धा लागू शकतात. त्यांना, किरकोळ व मोठ्या कारणासाठी संधी नाकारली जाऊ शकते. व्यवस्था संधी नाकारण्यासाठी निमित्त शोधत असते. याही गोष्टीचा या निमित्ताने चर्चा होणे आम्हाला आवश्यक वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्व परिस्थितीची दखल घेणे आणि सरकारला तसे आदेश करणे याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करायला हवे.आम्ही मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष बाबत दिलेल्या निर्णयाचे वर्णन करताना मर्यादा पुरुषोत्तम असे उल्लेख केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओळखून त्या प्रकरणाचा निर्णय दिला होता. असे आमचे मत आहे. याही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच पण आपल्या मर्यादा ओलांडताना सुद्धा त्यात दलित, गरीब, होतकरू, हुशार मुलांसाठी वापरले आहेत. ही गोष्ट विशेष आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर आता कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने टीका होत असताना. अशा प्रकारचा निकाल येणे आणि हे आम्हाला कौतुक वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालासाठी जे खंडपीठ होते त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड हे प्रमुख होते. व्यवस्थेने जरी नाकारले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळू शकतो आणि तो न्याय पदरात पडून घेण्याची व्यवस्था आपल्याकडे शिल्लक आहे. या गोष्टीचा आम्हाला आनंद, अभिमान वाटतो. ही व्यवस्था वापरणे मात्र ज्याला न्यायाची अपेक्षा आहे त्यांनी वापरली पाहिजे. त्यामुळे आम्ही अतुल इतकेच, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रेरित करणार्‍या प्रिन्सचे कौतुक करतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे अतुल यांनी आपले कर्तृत्व आयआयटी धनबाद येथे सिद्ध करून दाखवावे आणि अतुल सारख्या हजारो, लाखो विद्यार्थ्यांनी अतुलच्या मार्गाने जाण्यासाठीच प्रयत्न करावा. हाच या निकालाचा आम्हाला अर्थ वाटतो.
