मोदींची पदवी आणि माहिती अधिकार कायदा

शिव निर्णय /धाराशिव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी बाबतची माहिती उघड न करण्याच्या दिल्ली विद्यापीठाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. याबाबतचा निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक करणे बाबत विद्यापीठाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. निव्वळ उत्सुकता हा माहितीचा विषय होऊ शकत नाही. असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाची ही भूमिका, माहिती अधिकार कायदा आणि संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार विचारात घेता रास्त आहे. माहिती अधिकार कायदा पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयुक्त आहे हे अनेक माहिती अधिकारी कार्यकर्ते देशभरात निर्माण करून स्पष्ट झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होतो खरेच. पण त्याचा नीट वापर होत नाही. हे सुद्धा या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. तो कसा ते आपण पाहू
देशाच्या पंतप्रधानपदी असलेल्या, जगात आणि देशातही एका महत्त्वाचा राजकीय नेता असलेल्या आणि काहींशा वादळी व्यक्तिमत्व असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शिक्षणाबद्दल सामान्य माणसाला उत्सुकता असणं हे साहजिक, स्वाभाविक गोष्ट आहे. ती सोमवण्यासाठी प्रयत्न करणे सुद्धा साहजिक आणि नैसर्गिकपणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग केला गेला आणि तो कसा निरर्थक ठरला आहे. हे यावरून स्पष्ट झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक लढवितांना दिलेल्या शपथपत्रात आपण दिल्ली विद्यापीठातून विज्ञान शाखेत पदवी घेतलेली आहे. असे जाहीर केले होते. त्यामुळे माहिती अधिकाराची आवड असणाऱ्या नीरज कुमार यांनी दिल्ली विद्यापीठाला 1978 च्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी बाबतची माहिती, माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत विचारली. दिल्लीत विद्यापीठाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी परीक्षेचा आसन क्रमांक नाव गुण आणि निकाल इत्यादी माहिती मागितली. दिल्ली विद्यापीठाने ही माहिती व्यक्तिगत स्वरूपाची असल्याने, त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून देण्यास नकार दिला. अर्थात व्यक्तिगत माहिती, त्रयस्थ व्यक्तीला देता येत नाही. अशी तरतूद माहिती अधिकार कायद्यामध्ये पण याच कायद्यात अशीही तरतूद आहे की ज्यांच्याबाबत ही माहिती विचारली आहे त्यांना ही माहिती आम्ही उघड करावी किंवा नाही हे विचारता येते. विद्यापीठाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली किंवा नाही हे माहित नाही. कदाचित असे विचारले असेल, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली शैक्षणिक पात्रतेबाबतची माहिती उघड करू नका असे सांगितले असेलही. विद्यापीठाने ही माहिती निलेश कुमार यांना देण्यास नकार दिला. पुढे हे प्रकरण दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केले. उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय नुकताच दिला. त्यात त्यांनी व्यक्तिगत माहिती केवळ उत्सुकता असल्यामुळे सार्वजनिक करण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. अशी भूमिका घेतली की भूमिका, कायदेशीर, योग्य आहे. थोडक्यात काय तर पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतचे माहिती गुलदस्तात राहिली. त्याबाबतची सामान्य नागरिकांची उत्सुकता शमविली गेली नाही. त्यासाठी पारदर्शक्तेचा पाया समजला जाणारा माहिती अधिकार कायद्याचाही उपयोग झाला नाही. अशी सार्वजनिक भावना निर्माण झाली असावी.पण असा निष्कर्ष काढणे, एकूण कायदा आणि त्याच्या मर्यादा, बलस्थाने याबाबतची अपुरी माहिती असल्याचे लक्षण होय.

कोणताही कायदा कसा वापरात आणायचा याचे एक शहाणपण असते. ते शहाणपण नसले की, माहिती अधिकार कायदा सारखा पारदर्शकता आणणारा कायदा देखील उपयुक्त ठरू शकत नाही किंवा पारदर्शकता आणू शकत नाही असा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्या कुणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाबाबत दिल्ली विद्यापीठाकडून माहिती हवी होती. त्यांनी ती केवळ नरेंद्र मोदी यांची व्यक्तिगत माहिती विचारून ती मिळाली नाही. हे यावरून वरील प्रकरणावर स्पष्ट झाले. म्हणून यावेळी जन माहिती अधिकारी दिल्ली विद्यापीठाकडे नरेंद्र मोदी यांनी शपथपत्राच्या आपण ज्या वर्षी, म्हणजे 1978 साली, कला शाखेतील पदवी परीक्षा घेतली असे नमूद केले आहे. त्या परीक्षेच्या, त्या वर्षात दिल्ली विद्यापीठातून परीक्षा दिलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची यादी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत अर्ज देऊन मागितली असती तर दिल्ली विद्यापीठाला माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत ही माहिती द्यावीच लागली असती. कारण ती माहिती व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी यांची, किंवा अन्य कोणाचीही नाही तर त्यांच्या बरोबर परीक्षा दिलेल्या सर्वांची आहे. त्यामुळे ती माहिती व्यक्तिगत होत नाही. ती माहिती सार्वजनिक होते. ही माहिती मिळाल्यानंतर जर नीरज कुमार यांनी या माहितीचा अभ्यास करून, विश्लेषण करून त्यात पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांचे नाव आहे किंवा नाही हे पडताळून करून पाहता आले असते आणि त्यानंतर त्याला नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतही शिक्षणाबाबतची माहिती उपलब्ध होऊ शकली असती आणि त्या आधारित ते आवश्यक तो निष्कर्ष काढू शकले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून शपथपत्रात सांगितल्या प्रमाणे पदवी घेतली आहे किंवा नाही. हे उघड झाले असते आणि दुसऱ्या बाजूला माहिती अधिकाराचा योग्य प्रकारे वापर केला गेला असता. माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की, माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत असताना माहिती उपलब्ध करून घेण्यासाठी कशाप्रकारे माहिती विचारावी याची जाणीव आणि तंत्र माहिती अधिकार कायद्याचा अंतर्गत अर्ज करणाऱ्याकडे नसते. त्यामुळे त्यास मिळू शकणारी माहिती देखील माहिती अधिकार कायद्यात मिळू शकत नाही. त्यामुळे हा कायदा पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयुक्त असला तरी त्या कायद्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्याला अपेक्षित असलेली माहिती काढून घेणे हा शहाणपणा माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करणाऱ्याकडे असायला हवा. तूर्तास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर होऊ शकला नाही. त्याला कारण माहिती अधिकारात कायद्यांतर्गत विचारले गेलेले माहिती योग्य प्रकारे विचारली गेली नाही. असेच आहे असे माझे निरीक्षण आहे. या प्रकरणातून हे जसे स्पष्ट झाले तसे माहिती अधिकार कायद्याच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. व्यक्तिगत माहिती न देण्याची माहिती अधिकार कायद्यातील भूमिका ही स्पष्ट झाली आणि ती दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली असल्यामुळे यापुढे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काम करणाऱ्यांना एक शहाणपण शिकण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी हे शहाणपण शिकावे अशी अपेक्षा आहे.
अङ. देविदास वडगांवकर, धाराशिव.