उमरगा : मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी धाराशिव येथे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची भेट घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बिराजदार यांनी समितीला काही दस्तऐवज दिले.
मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांनी शुक्रवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत उपलब्ध दस्तऐवज तपासणी व बैठक घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बिराजदार यांनी शिष्टमंडळासह समितीची भेट घेऊन समितीला काही दस्तऐवज दिले. तसेच १९६७ पूर्वीचे जुने दस्तऐवज समितीला सादर केले. यावेळी समितीला निवेदन देऊन मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली. या निवेदनात म्हणले आहे की, मराठा समाज आज अत्यंत हालकीचे जीवन जगत आहे. मराठा समाज शेतीवर अवलंबून असल्याने त्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. मराठवाडा हा निजामकालीन राजवटीत असल्याने भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मराठवाडा हा १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम राजवटीतून मुक्त झाला. निजाम कालीन राजवटीमध्ये होणाऱ्या जनगणनेत बहुसंख्य मराठा समाज कुणबी मध्ये होता. परंतु नंतरच्या जनगणनेमध्ये कुणबीचा कॉलमच नसल्याने त्या ठिकाणी मराठा असाच उल्लेख आढळून येत आहे. मराठवाडा हा निजामकालीन राजवटीत असल्याने आमचे जुने असंख्य डॉक्युमेंट त्या कालखंडात नष्ट करण्यात आले असल्याने, आमच्या मूळ नोंदी सापडत नाहीत. आमच्यापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या सीमालगत भागात जो की कर्नाटक व तेलंगणा राज्याचा भाग आहे. त्या भागातील आमच्या मराठा समाज बांधवांचा ओबीसीमध्ये समावेश असून ते आज रोजी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. आमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये सर्रास रोटी-बेटीचा व्यवहार केला जातो. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊन न्याय द्यावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र काका धुरगुडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोहारा तालुकाध्यक्ष सुनील साळुंके, वाशी तालुकाध्यक्ष सूर्यकांत सांडसे, धाराशिव तालुकाध्यक्ष प्रशांत फंड, जिल्हा कोषाध्यक्ष जगदीश पाटील, सामाजिक न्याय विभागाचे अध्यक्ष अतुल जगताप, बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते .
